संरक्षण अधिकारी परीक्षा-2024: 13 सितम्बर को अजमेर में आयोजन, 10 सितम्बर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश-पत्र

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को अजमेर में किया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा नियत कार्यक्रमानुसार ही आयोजित होगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश-पत्र 10 सितम्बर 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल से भी एडमिट कार्ड प्राप्त किए जा सकते हैं।

परीक्षा दिवस से संबंधित दिशा-निर्देश

प्रवेश समय: परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

पहचान पत्र: अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना अनिवार्य होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है, तो मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र साथ लाना होगा। प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना भी अनिवार्य है।
समय प्रबंधन: अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे ताकि सुरक्षा जांच व पहचान का कार्य समय पर पूरा हो सके। देरी से आने पर वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।

अनुचित साधनों के खिलाफ सख्त प्रावधान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी किसी भी दलाल या मीडिएटर के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा पास कराने के नाम पर प्रलोभन देता है तो अभ्यर्थी तुरंत प्रमाण सहित इसकी सूचना जांच एजेंसी एवं आयोग के कंट्रोल रूम (0145-2635200, 2635212, 2635255) पर दें।

आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग करता है या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और चल-अचल संपत्ति जब्त की जा सकती है।