



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में लगभग 43 करोड़ 87 लाख रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। यह राशि मंडी विकास निधि के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर के किसानों को लाभ होगा और मंडियों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
स्वीकृत राशि से सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर (फल-सब्जी), बालोतरा, केशोरायपाटन, हिण्डौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर (अनाज) कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्य कराए जाएंगे।
इन विकास कार्यों में मंडी यार्ड का सुदृढ़ीकरण, किसानों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण और व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने वाले ढांचागत सुधार शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री शर्मा ने इसके अतिरिक्त झालरापाटन, जालोर, सीकर, बीकानेर (अनाज), जयपुर (अनाज), मुहाना, जयपुर (फल एवं सब्जी), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर और मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) मंडी समितियों के लिए 25 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की है।
यह राशि मंडियों में विद्युत कार्य, यार्ड निर्माण और संपर्क सड़कों के निर्माण पर खर्च होगी, जिससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से किसानों को फसल बिक्री में सुविधा होगी, व्यापारिक ढांचे में पारदर्शिता आएगी और मंडियों में आने वाले किसानों के लिए आधुनिक आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।