राज्य सरकार की योजनाओं के केंद्र में किसान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की नीतियां और योजनाएं न केवल किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित कर रही हैं बल्कि विकसित राजस्थान-2047 की यात्रा में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने बुधवार को अपने कार्यालय में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी तथा गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बजटीय घोषणाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाए ताकि लाभ सीधे धरातल तक पहुंचे।

कस्टम हायरिंग सेंटर और ई-मंडी प्लेटफॉर्म

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को उचित दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकें। इनके संचालन में एफपीओ को प्राथमिकता दी जाएगी और पंचायत समितियों व सहकारी संस्थाओं को भी शामिल करने पर विचार होगा। उन्होंने अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर श्रेष्ठ मॉडल लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि किसानों के खेत से सीधे फसल खरीद और विक्रय के लिए ई-मंडी प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधाओं का विकास कर किसानों को बाजार तक सीधी और पारदर्शी पहुंच दी जाएगी।

ग्राम-2026 और मिलेट्स प्रमोशन

मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम)-2026 की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार राज्य सरकार ‘श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी’ स्थापित कर रही है ताकि मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बैलों से खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा पर भी चर्चा हुई।

पशुपालन और मिलावटखोरी पर सख्ती

मुख्यमंत्री शर्मा ने दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसीडीएफ को उत्पादों की शुद्धता बनाए रखने को कहा। साथ ही, मोबाइल वेटेनरी वैन की निरंतर मॉनिटरिंग और पशुओं की दवाइयां नियत दरों पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

राजकीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता होने पर नए प्रोजेक्ट्स के लिए अनुपयोगी सरकारी इमारतों का उपयोग किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला कलेक्टर की एनओसी मिलने के बाद ही भूमि आवंटन किया जाएगा।

किसान आयोग का प्रतिवेदन विमोचन

बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान किसान आयोग के वर्ष 2025 के अंतरिम प्रतिवेदन का विमोचन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।