भ्रष्टाचार के खिलाफ CM भजनलाल शर्मा की कड़ी कार्रवाई, 9 पुलिस निरीक्षक जबरन रिटायर, 55 अफसरों पर हुई सख्त कार्रवाई

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा और सख्त निर्णय लेते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 प्रकरणों का निस्तारण किया है।

मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 55 अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रकरणों में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की गई है। इनमें गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर राज्य सेवा से बाहर कर दिया गया है। इन अधिकारियों की कार्यशैली, सत्यनिष्ठा और कार्य निष्पादन की स्क्रीनिंग उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई।

इसके साथ ही नियम विरुद्ध भू-आवंटन के एक गंभीर प्रकरण में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने 6 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति भी दी है, वहीं 2 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17-A में विस्तृत जांच की अनुमति दी गई।

राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने, 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने, जिनमें एक की 100% पेंशन जब्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, 14 अधिकारियों पर प्रमाणित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिन पर जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने सेवा में रह रहे अधिकारियों की पुनर्विलोकन याचिकाओं और अपीलों पर भी विचार किया, जिनमें एक याचिका खारिज, तीन अपीलें स्वीकार और दो आंशिक रूप से स्वीकार की गई हैं।