सुप्रीम कोर्ट की फटकार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल, मंगलवार से काम पर लौटेंगे

जयपुर। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की दस दिन से जारी हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और राजस्थान हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने सामूहिक अवकाश वापस लेने की घोषणा की है। अब मंगलवार से प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी पुनः कार्यभार ग्रहण करेंगे।

गौरतलब है कि न्यायिक कर्मचारी अपने कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। इस दौरान अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा। 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस सामूहिक अवकाश को अवैध ठहराते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए हड़ताल तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी ने बताया कि सोमवार को उनकी विधि मंत्री जोगाराम पटेल और हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एस.पी. शर्मा से सकारात्मक वार्ता हुई। सरकार और न्यायपालिका की ओर से कैडर पुनर्गठन संबंधी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संघ न्यायपालिका का सम्मान करता है और हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेशों का पालन करेगा, इसी भावना से सामूहिक अवकाश समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

संघ के संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों की कैडर पुनर्गठन की यह मांग पिछले दो वर्षों से लंबित है। 6 मई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस विलंब से उन्हें पदोन्नति और आर्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्य कर्मचारियों के संवर्गों का पुनर्गठन तुरंत प्रभाव से किया जा चुका है।

इस घटनाक्रम से साफ है कि न्यायिक कर्मचारियों की समस्याएं शासन और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य से हल होने की दिशा में बढ़ रही हैं, जिससे प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में पुनः स्थायित्व लौटेगा।