राजस्थान पुलिस का साइबर अपराध पर बड़ा प्रहार: हर थाने में 'साइबर हेल्प डेस्क' और नए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी

जयपुर। डिजिटल युग में इंटरनेट और मोबाइल उपयोग बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराधों में तेजी आई है। इस चुनौती से निपटने और आमजन को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में ‘साइबर हेल्प डेस्क’ की स्थापना की है। इसके साथ ही दो नए व्हाट्सएप आधारित साइबर हेल्पलाइन नंबर — 9256001930 और 9257510100 भी जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी या साइबर हमले की स्थिति में तत्काल मदद प्राप्त कर सकेगा।

इस पहल का निर्देशन महानिदेशक पुलिस डॉ. रविप्रकाश मेहरड़ा और निगरानी महानिरीक्षक पुलिस (एससीआरबी) श्री शरद कविराज द्वारा किया गया है। इन हेल्प डेस्क का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं है, बल्कि पीड़ितों को पूरे समाधान की प्रक्रिया में सहयोग देना है।

पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) श्री शान्तनु कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ये हेल्प डेस्क निम्न कार्यों में आमजन की मदद करेंगे:

• तत्काल शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू करना, खासकर सोशल मीडिया, बैंकिंग धोखाधड़ी और ईमेल फ्रॉड जैसे मामलों में।

• वित्तीय धोखाधड़ी में फंसे पैसे को रिकवर करवाने के लिए साइबर पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर रिपोर्ट दर्ज करने में सहयोग।

• संदिग्ध नंबर, मोबाइल डिवाइस व IMEI को ब्लॉक करवाने की सुविधा।

• गुम हुए मोबाइल की वापसी में तकनीकी सहायता और CEIR पोर्टल (ceir.gov.in) पर रिपोर्टिंग में सहयोग।

• 1930 नेशनल हेल्पलाइन के माध्यम से फ्रीज की गई राशि को बैंक खाते में वापस दिलाने की प्रक्रिया में मदद।

• फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान और बंद करवाने में सहायता।

राजस्थान पुलिस की यह पहल केंद्र सरकार की नीति एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रखना है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर पीड़ित को प्राथमिकता के साथ न्याय और समाधान मिले।

जरूरी संपर्क विवरण:

• 📞 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर (नेशनल): 1930

• 🌐 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल:https://cybercrime.gov.in

• 📱 राजस्थान साइबर व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 9256001930, 9257510100

• 🏢 निकटतम थाना या साइबर पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें

राजस्थान पुलिस का यह कदम एक सुरक्षित डिजिटल राजस्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जहां नागरिक अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रह सकें।