राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों को राहत: सरकार ने स्वीकृत किए ₹ 88.43 करोड़, साढ़े चार लाख पशुपालकों को मिलेगा लाभ

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालक किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए ₹88.43 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत जारी की गई है, जिसके तहत सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों में दूध आपूर्ति करने वाले किसानों को ₹ 5 प्रति लीटर की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी कि यह राशि लगभग 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे स्थानांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में निर्धारित ₹500 करोड़ के बजट प्रावधान को पूरा कर लिया गया है।

सरकार अब जनवरी से अप्रैल 2025 की बकाया अनुदान राशि के भुगतान के लिए ₹200 करोड़ का नया प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज चुकी है, जिसे शीघ्र ही स्वीकृत कर पशुपालकों के खातों में भेजा जाएगा। कुमावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आय को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जो सहकारी डेयरी मॉडल को सशक्त करने और निजी डेयरियों के मुकाबले न्यायसंगत और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि पशुपालन के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा।