मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक, बाड़मेर और ब्यावर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

 हाइलाइट्स:

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक

• पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, एनएफएसए, बजट घोषणाओं पर फोकस

• रामसर (बाड़मेर) के SDM व तहसीलदार APO
  रायपुर (ब्यावर) के SDM निलंबित, तहसीलदार APO

• अवैध खनन व अनुशासनहीनता पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के अंतर्गत आवेदनों की स्थिति, कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, बजट घोषणा 2025-26 के क्रियान्वयन हेतु भूमि आवंटन, जनसुनवाई, अवैध खनन सहित कई अन्य प्रमुख विषयों पर गंभीर मंथन और निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि लापरवाही और ढिलाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योजनाओं की प्रगति, जनहित से जुड़ी प्राथमिकताओं और बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में कठोर अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए गए, जो निम्नलिखित हैं:

कार्रवाई विवरण: रामसर, जिला बाड़मेर उपखंड अधिकारी (SDM): APO (Awaiting Posting Orders) और तहसीलदार: APO कर दिया गया। रायपुर, उपखंड ब्यावर उपखंड अधिकारी (SDM): निलंबन (Suspension)और तहसीलदार: APO कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई, योजनाओं की निगरानी और जनकल्याण के कामों में शिथिलता प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के खिलाफ है और ऐसे में संबंधित अधिकारियों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2025-26 के बजट की घोषणाएं समयबद्ध रूप से जमीन पर उतरें, इसके लिए भूमि आवंटन से जुड़ी फाइलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिए जाएं।