जयपुर। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग का नाम बदलने की तैयारी में है। विभाग की ओर से 'नगरीय निकाय प्रशासनिक विभाग' (Department of Municipal Administration) नाम का प्रस्ताव तैयार कर स्वायत्त शासन मंत्री को भेज दिया गया है। मंत्री की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट मंजूरी के बाद नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, "स्वायत्त शासन" शब्द मौजूदा समय में विभाग के कार्यों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। म्यूनिसिपल बॉडीज (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) के प्रशासन और नियमन से संबंधित जिम्मेदारियों को देखते हुए नया नाम "नगरीय निकाय प्रशासनिक विभाग" ज्यादा उपयुक्त और स्पष्ट माना जा रहा है।
स्वायत्त शासन विभाग की स्थापना नगरीय स्वशासन को लेकर की गई थी, लेकिन विभाग नियंत्रणात्मक और प्रशासनिक कार्य ज्यादा करता है।नाम में 'स्वायत्त' शब्द, तकनीकी रूप से इन निकायों की स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि व्यवहार में विभाग इन निकायों के कामकाज को निर्देशित और मॉनिटर करता है।कांग्रेस सरकार के समय में भी ऐसा प्रस्ताव बना था, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका।
शहरी प्रशासन विशेषज्ञों का कहना है कि:"नाम बदलने से कार्य की प्रकृति और जनधारणा में स्पष्टता आती है। जब विभाग किसी निकाय को नियमित रूप से निर्देश और बजट आवंटन करता है, तो 'स्वायत्त' शब्द भ्रामक हो सकता है।"