मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक, पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को दो वर्षों में पूरा करने के निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, और सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना को प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसे अगले दो वर्षों में मिशन मोड पर पूरा किया जाए। राज्य सरकार इस कार्य के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट देने और भूमि अवाप्ति के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। परियोजना के पहले चरण में 9,600 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

यमुना जल समझौते पर विशेष बैठक: मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि यमुना जल समझौते की डीपीआर के लिए बनी संयुक्त टास्क फोर्स की अगली बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे। इससे पहले इसकी पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है।

अन्य परियोजनाओं पर प्रगति और निर्देश: मुख्यमंत्री शर्मा ने इंदिरा गांधी नहर की प्राकृतिक डिप्रेशनों को जलाशयों में परिवर्तित करने, फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और जल जीवन मिशन, परवन बहुउद्देशीय परियोजना, ईसरदा और धौलपुर लिफ्ट परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईसरदा पेयजल योजना को जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी तय किया।

कालीतीर, पीपलखूंट, देवास, साबरमती बेसिन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई और अधिग्रहित भूमि पर कार्य शीघ्र शुरू करने व पुनर्वास में संवेदनशीलता बरतने को कहा गया।

भूमि अवाप्ति की प्रगति: बैठक में बताया गया कि अब तक 10 भूमि अवाप्ति प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है और शेष प्रकरणों को भी शीघ्र निपटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण की जाएं।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।