पेयजल संकट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मैराथन बैठक: 15 मई तक सभी कार्य पूरे करें, नहीं तो जिम्मेदारों की खैर नहीं

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा पेयजल आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार अब पूरे राज्य में पेयजल संकट को लेकर गंभीर हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अधिकारियों के साथ पेयजल आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए मैराथन बैठक की।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर गर्मी में जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदार अधिकारियों की खैर नहीं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि कंटिजेंसी प्लान के तहत पेयजल प्रबंधन की निगरानी स्वयं करें, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल की कोई किल्लत न हो।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक भी पानी पहुंचाया जाए और PHED के अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ें।

15 मई तक हर हाल में पूरे हों पेयजल सुधार कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी को देखते हुए नए हैंडपंप, नलकूप लगाने, पुरानों की मरम्मत और पाइपलाइनों के कार्य 15 मई तक हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टरों को इसके लिए एक-एक करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी दिया गया है, जिसका उपयोग करते हुए कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

टैंकर योजना और मरम्मत कार्यों पर जोर

बैठक में जानकारी दी गई कि अप्रैल माह में 2.35 लाख से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 142 करोड़ रुपए के 1244 कार्य और शहरी क्षेत्रों में 68 करोड़ रुपए के 153 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही गर्मी के दौरान टैंकरों से जलापूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 82 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

बिजली आपूर्ति में बाधा न आए—बिजली विभाग से समन्वय

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिजली विभाग के साथ समन्वय बनाए रखा जाए ताकि पिक लोड और ट्रिपिंग के दौरान भी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।

नहरबंदी के दौरान जल भंडारण पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरबंदी के दौरान भी पेयजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए पश्चिमी राजस्थान के जिलों का स्वयं दौरा कर स्थिति की समीक्षा की गई है।

जल जीवन मिशन को दी जाएगी रफ्तार

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। अप्रैल माह में ही 5 हजार करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर कार्यों को गति दी जाएगी।

बैठक में PHED मंत्री कन्हैयालाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत, शिखर अग्रवाल, आलोक गुप्ता, और मुख्यमंत्री कार्यालय एवं PHED के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।