



जयपुर। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सातवें वेतनमान के तहत आने वाले राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
नए आदेशों के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। जनवरी से मार्च 2025 तक की बढ़ी हुई DA की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खाते में जमा की जाएगी, जबकि अप्रैल 2025 से नकद भुगतान शुरू होगा।
सरकार के इस फैसले को राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता को भी बल मिलेगा।
