भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति: 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति, 13 मामलों का निस्तारण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति से जुड़े 13 प्रकरणों का निस्तारण किया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने 5 मामलों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने, 3 मामलों में अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने और सेवानिवृत्त अधिकारियों के 3 मामलों में दोष सिद्धि की जांच को मंजूरी दी गई है। वहीं, एक अधिकारी को सीसीए नियम 23 के तहत परिनिन्दा के दंड से बरी कर दिया गया।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कड़े फैसले ले रही है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।