राजस्थान दिवस पर भव्य आयोजन की घोषणा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की कि 30 मार्च 2025 को नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर 'राजस्थान दिवस' को सप्ताह भर वृहद् स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस फैसले का उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वागत किया और बताया कि इस आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान दिवस अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने विभिन्न रियासतों को मिलाकर 'वृहद् राजस्थान' की स्थापना की थी। इसी ऐतिहासिक दिन को ध्यान में रखते हुए अब हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा।

‘भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम’ की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग से जुड़ी कई नई घोषणाएं की। उन्होंने युवाओं को देश और राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से परिचित कराने के लिए ‘भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों का होगा विकास

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:

• ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा: उदयपुर के मेनार गांव में पर्यटन विकास कार्य होंगे।
• धार्मिक स्थलों का संरक्षण और जीर्णोद्धार:
  • झालावाड़ के गागरोन में रामानंद जी की छतरी का संरक्षण।
  • भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर का विकास।
  • जयपुर के श्री गलता जी मंदिर में व्यापक विकास कार्य।
  • बांसवाड़ा के भैरवजी मंदिर (भवानपुरा, आनंदपुरी) में कार्य।
  • अलवर में श्री भूरासिद्ध महाराज की पर्वत श्रृंखला पर स्थित शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार।
  • जैसलमेर के गुहड़ा में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा कार्य।
• राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की संपत्तियों को कार्यशील बनाया जाएगा।
• अजमेर में राजकीय संग्रहालय और किले के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य होंगे।
• अजमेर में अंबेडकर सर्किल से प्रवेश द्वार तक सड़क मार्ग और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, धार्मिक स्थलों का संरक्षण होगा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के नए प्रयास किए जाएंगे।