विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण पर सरकार का फोकस

जयपुर राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि सरकार वंचितों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है।

प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं: 'गिव अप अभियान' के तहत 13.52 लाख अपात्र लाभार्थियों ने छोड़ा राशन: सरकार ने एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) से जुड़े अपात्रों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए 'गिव अप अभियान' चलाया।अब तक 13.52 लाख लोगों ने लाभ छोड़ा, जिससे 246 करोड़ रुपये की वित्तीय बचत हुई।इस अभियान की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई।

पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना में फ्री राशन: जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 तक लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।एनएफएसए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में भी शामिल किया गया।जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक 266 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई।

‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में 96.33% सीडिंग पूरी:राज्य में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत 96.33% लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है।दिसंबर 2024 तक कुल 4.39 लाख ट्रांजेक्शन हुए।

गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस:रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2275 प्रति क्विंटल थी, जिस पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया।रबी विपणन सीजन 2025-26 में MSP ₹2425 प्रति क्विंटल तय की गई है और 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।खरीद पंजीकरण 1 जनवरी 2025 से 25 जून 2025 तक चलेगा और खरीद कार्य 10 मार्च 2025 से शुरू किया गया है।

उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन में 10% बढ़ोतरी:दुकानदारों को अब ₹150.70 प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा।5,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोलने का निर्णय लिया गया।300 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के आदेश जारी।डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाया जाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए कड़े कदम:राजस्थान सरकार ने राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में नई भर्तियां पूरी कर दी हैं।कंज्यूमर केयर अवार्ड योजना लागू की गई।जनवरी 2024 से अब तक उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 6,741 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 98% का समाधान हो चुका है।बीपीएल और अंत्योदय लाभार्थियों के उपभोक्ता परिवाद निःशुल्क दायर किए जाएंगे।

कंज्यूमर केयर अभियान और जुर्माने की कार्रवाई:पहली बार कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 1,875 फर्मों पर कार्रवाई की गई और 31 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।विनिर्माता, ट्रेडर्स और मरम्मतकर्ताओं के लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई गई।

राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और किसानों के लिए योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। ‘गिव अप अभियान’ और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ जैसी पहलें गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी साबित हो रही हैं। वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस और उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि जैसे कदम भी सराहनीय हैं।