विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित, किसानों को मिलेगा 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण

जयपुर, राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सहकारिता विभाग की 18 अरब 48 करोड़ 27 लाख 97 हजार रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है।

मुख्य घोषणाएं और योजनाएं:

किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त फसली ऋण:

सरकार ने ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण की सीमा 25,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की। इस योजना पर 768 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.50 लाख गोपालक परिवारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के तहत सहकारी समितियों में पारदर्शिता

राज्य में 42,352 सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें 1.34 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।गबन-घोटालों में लिप्त कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।नवीन 'को-ऑपरेटिव कोड' लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – सालाना 9,000 रुपये

72 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये दिए जाएंगे।राज्य सरकार ने देय राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति किस्त कर दी है।अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।

 2,500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना

राज्य के 2,500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई समितियां खोली जाएंगी।महिला सशक्तीकरण के लिए 54 नई महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित की गईं।

 विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना के तहत 150 नए गोदाम

500 मैट्रिक टन क्षमता के 100 और 250 मैट्रिक टन क्षमता के 50 नए गोदाम बनाए जाएंगे।100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पुराने गोदामों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।राज्य की भंडारण क्षमता में 1.13 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि होगी।

किसानों के बीमा प्रीमियम में कमी, मूंग-सरसों की ऐतिहासिक खरीद 

सरकार ने किसानों के बीमा प्रीमियम में कमी कर सीधा लाभ पहुंचाया।मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक खरीद की गई।खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का बयान:

"राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता, गबन पर सख्ती और नई सहकारी नीतियों से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।"

राजस्थान सरकार किसानों और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। ब्याजमुक्त ऋण योजना, किसानों के लिए बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सहकारी ढांचे में पारदर्शिता से राज्य के कृषि और सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।