राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू क्रियान्वयन की तृतीय समीक्षा बैठक:राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक हब बनाने के लिए सरकार की मजबूत पहल: भजनलाल शर्मा

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू (Memorandum of Understanding) के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में तृतीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रभावी रूप से कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने संबंधित विभागों को एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपसी समन्वय एवं सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है और इस दिशा में कई निवेशकों ने अपने कार्य धरातल पर शुरू भी कर दिए हैं।

राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री शर्मा ने रीको (RIICO) को प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए संभावित भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने रीको को लैंडबैंक विकसित करने के लिए जिला कलेक्टरों के साथ मिलकर कार्य करने को कहा, ताकि निवेशकों को आसानी से भूमि उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को भूमि आवंटन मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

जिला प्रशासन की योजनाओं की होगी गहन समीक्षा

मुख्यमंत्री "विकसित राजस्थान 2047" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट 2025-26 और राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा जिलों से लेकर गांव-ढ़ाणी तक की जाए।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शर्मा ने आगामी दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक करने की घोषणा की।

पर्यटन, नगरीय विकास एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी

बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पर्यटन विभाग ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की विस्तृत जानकारी दी। आगामी बैठकों में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एमओयू की समीक्षा भी की जाएगी।

गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली-पानी आपूर्ति के निर्देश

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी जिलों का नियमित दौरा करें और आमजन से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में कई उच्च स्तरीय अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत हुए एमओयू का त्वरित क्रियान्वयन राज्य की औद्योगिक वृद्धि में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार की निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता राजस्थान को भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।