अजमेर बंद को सनातन धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण महासभा और तपस्वी एसोसिएट्स का समर्थन

राजस्थान में अजमेर जिला बार एसोसिएशन की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 8 मार्च 2025 (शनिवार) को अजमेर, पुष्कर और ब्यावर में बंद रखा जाएगा। इस बंद को सनातन धर्म रक्षा संघ अजयमेरु राजस्थान, तपस्वी एसोसिएट्स, राजस्थान ब्राह्मण महासभा, पुष्कर दिव्य महाआरती संघ सहित अन्य संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।

अजमेर जिला बार एसोसिएशन की पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में 8 मार्च को बंद: अजय शर्मा (पूर्व न्यायाधीश) ने सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटीया की हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया
रात में खुले शराब ठेके, डीजे वाहनों का प्रतिबंधित मोडिफिकेशन और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल
बार एसोसिएशन की मांगों पर सरकार और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ विरोध
संघों और संगठनों ने प्रशासन के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की

क्यों बुलाया गया है अजमेर बंद? सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटीया की हत्या को लेकर अजमेर जिला बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने राजस्थान सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

अजय शर्मा (पूर्व न्यायाधीश) ने सरकार पर आरोप लगाया कि: शराब के ठेके रातभर खुले रहते हैं, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं।डीजे वाहन अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही।मोटर वाहन अधिनियम में मोडिफाइड डीजे वाहन निषिद्ध हैं, फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही।शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर दी गई शिकायतों पर भी प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है।बार एसोसिएशन की हड़ताल के बाद ही प्रशासन ने मुलजिमों की गिरफ्तारी की।

अजय शर्मा ने सरकार की निष्क्रियता और अक्षमता की आलोचना करते हुए कहा कि:"ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। पुलिस प्रशासन भी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया है।"

अजमेर जिला बार एसोसिएशन की पांच सूत्रीय मांगें:

एडवोकेट सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
पुरुषोत्तम जाखेटीया हत्या मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए।
शहर में शराब के ठेके रात में खुले रहने पर रोक लगाई जाए।
डीजे वाहनों के मोडिफिकेशन और ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई हो।
पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए।

 बंद का समर्थन करने वाले संगठन:

सनातन धर्म रक्षा संघ, अजयमेरु राजस्थान
तपस्वी एसोसिएट्स, राजस्थान
राजस्थान ब्राह्मण महासभा
पुष्कर दिव्य महा आरती संघ

इन संगठनों ने सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।