टीकाराम जूली ने बजट को बताया प्रदेश को भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल और कर्ज में डुबोने वाला

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट को नीरस, भ्रामक और प्रदेश को कर्ज में डुबोने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल है, जो जनता को गुमराह करने और सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए बनाया गया है।

टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में दिए गए आंकड़े स्वयं विरोधाभासी हैं और सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से विफल हो चुका है।

जूली का सरकार पर हमला – बजट से प्रदेश को डुबो रही सरकार

बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल, जनता को भ्रमित करने वाला।डबल इंजन सरकार 2 साल की देरी से अपने वादों को पूरा कर रही है।प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ाकर ₹1.5 लाख करोड़ का कर्ज लेने जा रही सरकार।हर नागरिक पर अगले साल तक ₹1 लाख का कर्ज।मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में 22,848 वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजन 4 महीने से पेंशन के लिए भटक रहे हैं। कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर कोई निर्णय नहीं।

सरकार के विरोधाभासी आंकड़ों का खुलासा

 मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बयान अलग-अलग: 7 फरवरी को मुख्यमंत्री ने कहा कि 1272 बजटीय घोषणाओं में से 61% घोषणाएं प्रगतिरत हैं।19 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 73% घोषणाएं प्रगतिरत हैं।

12 दिनों में 12% की बढ़ोतरी कैसे हो गई?– जूली

 राइजिंग राजस्थान के झूठे आंकड़ों का पर्दाफाश: भरतपुर में राइजिंग राजस्थान के 59 प्रोजेक्ट्स में 1446 करोड़ के एमओयू दिखाए गए। 40 प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहे थे, फिर भी उन्हें नए निवेश के रूप में दिखाया गया।

भरतपुर में जिस "द ग्रांड बरसो" होटल में यह समिट हुई, उसे भी 30 करोड़ के निवेश के रूप में शामिल कर लिया गया। जिंदल हॉस्पिटल और सैनी होटल भी पहले से ही निर्माणाधीन थे, फिर भी एमओयू में शामिल किए गए। 300 करोड़ की "भदौरिया यूनिवर्सिटी" पहले से पूरी तरह बन चुकी है, लेकिन इसे भी नए निवेश के रूप में दिखाया गया।

"राइजिंग राजस्थान के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है, सरकार को इस पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए।" – टीकाराम जूली

प्रतिपक्ष के नेता जूली ने कहा कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने कांग्रेस सरकार के वित्तीय प्रबंधन की आलोचना की थी, लेकिन खुद सरकार ने कर्ज लेकर घी पीने का काम किया है।पहले साल में ही भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की तुलना में 46% अधिक कर्ज लिया।दो साल में ही ₹1.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है।आम आदमी पर अगले साल तक ₹1 लाख का कर्ज बढ़ जाएगा।

 कर्मचारियों और आम जनता के लिए सरकार की अनदेखी

भरतपुर के 22,848 दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन 4 महीने से पेंशन के लिए भटक रहे हैं।केन्द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।सरकार को तुरंत 8 वें वेतन आयोग के लिए समिति गठित करनी चाहिए।