राजस्थान बजट 2025-26: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को बताया जन-जन को समर्पित, सतत विकास का विजन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राज्य बजट 2025-26 को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इसे राजस्थान के हर नागरिक और प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित बजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प पत्र के वादों के अनुरूप बजट तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने अपने पहले साल में 58% से अधिक संकल्प पूरे कर दिए हैं और आने वाले समय में राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनकल्याणकारी और विकासोन्मुख बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सर्वजनहिताय है और इससे राज्य का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि गत जुलाई माह में प्रस्तुत परिवर्तित बजट की 96% घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है और 85% से अधिक घोषणाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के उत्थान से ही देश का विकास संभव है और यह बजट 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है।

जल और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश

• 20 लाख घरों तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
• मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत 5,830 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा।

ग्रीन बजट: जलवायु संरक्षण की ओर कदम

राजस्थान सरकार ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है, जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस बजट में 11.34% राशि ग्रीन बजट के लिए आवंटित की गई है।

किसानों और पशुपालकों के लिए राहत

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक सहायता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई।
• गेहूं पर एमएसपी बोनस 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा दोगुना किया जाएगा।
• गोशालाओं में प्रति पशु अनुदान बढ़ाकर 50 रुपये प्रति दिन किया गया।

युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा

• राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत 500 करोड़ रुपये का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाया जाएगा।
• 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती होगी।
• निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
• स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1,500 नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे और 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी।
• आई-स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थापित किए जाएंगे।

महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं

• आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
• अल्प आय वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और लघु किसानों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह की गई।
• राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को "लखपति दीदी" बनाने का लक्ष्य रखा गया।

पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

• 975 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।
• हेरिटेज पर्यटन, नाइट टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे।
• राज्य के मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए बजटीय प्रावधान किए गए।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

• मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
• 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए विशेष केयर पैकेज शामिल।
• किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और ओरल कैंसर के लिए नई योजनाएं जोड़ी जाएंगी।
• बस, ट्रक ड्राइवरों और दर्जी, बढ़ई, नाई आदि कारीगरों के लिए मुफ्त चश्मा देने हेतु "मा नेत्र वाउचर योजना" शुरू की जाएगी।

नवगठित जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट

राज्य सरकार ने नवगठित 8 जिलों में प्रशासनिक कार्यालयों और आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

ऊर्जा आत्मनिर्भर राजस्थान

• मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से इसे जोड़ा जाएगा।
• 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

सड़क और परिवहन का विस्तार

• 5,000 करोड़ रुपये से स्टेट हाईवे, बाईपास, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।
• 60,000 करोड़ रुपये की लागत से 2,750 किमी के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
• 21,000 किमी नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
• हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
• मरूस्थलीय इलाकों में यह राशि 15 करोड़ रुपये होगी।
• 15 प्रमुख शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास

• गुरु गोलवलकर ब्लॉक डेवलेपमेंट योजना के तहत 35 पिछड़े ब्लॉक में विकास को गति दी जाएगी।
• एससी, एसटी और टीएसपी फंड को बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपये किया गया।
• 2,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समिति स्थापित की जाएगी।
• पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत 12,050 करोड़ रुपये की लागत से वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन सुधार किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री का विजन: सबका साथ, सबका विकास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है और राजस्थान को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।