ERCP पर राज्य सरकार ने RTI में दी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की दलील, लेकिन केंद्र ने राज्यसभा में कर दी जानकारी सार्वजनिक

राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लेकर RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी को भजनलाल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताकर देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब राज्यसभा में सांसद घनश्याम तिवाड़ी के सवाल पर केंद्र सरकार ने इस MOU (समझौते) की जानकारी साझा की।

राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब – राजस्थान को मिलेगा कितना पानी?

राज्यसभा में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को बड़े स्तर पर जल आपूर्ति होगी।

• राजस्थान को पेयजल के लिए 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी मिलेगा।
• दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) और अन्य उद्योगों को 205 MCM पानी मिलेगा।
• राजस्थान में सिंचाई के लिए 1360 MCM पानी दिया जाएगा, जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया को लाभ मिलेगा।
• मध्य प्रदेश को 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 1815 MCM पानी दिया जाएगा।

ERCP पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया था कि इस MOU में सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अब राज्यसभा में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के जवाब में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान में 2.5 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया को 1360 MCM पानी मिलेगा। फिलहाल राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया है, जिससे यह योजना कृषि क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।

ERCP का नाम बदला, अब ‘राम सेतु परियोजना’

जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच 28 जनवरी 2023 को दिल्ली में PKC की प्लानिंग और DPR तैयार करने के लिए समझौता (MOU) हुआ था। अब इस योजना का नया नाम ‘राम सेतु परियोजना’ रख दिया गया है।