मुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक: मंदिरों के विकास और पुजारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय

प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर संगम स्नान के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडपम में शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देवस्थान विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी गई और उनका आभार प्रकट किया । इस दौरान मंदिरों की व्यवस्था, पुजारियों के मानदेय और जीर्णोद्धार से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

मंदिरों के भोगराग की राशि दोगुनी: राजस्थान सरकार ने राज्य में स्थित 390 प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों और 203 आत्मनिर्भर मंदिरों में भोगराग की राशि को ₹1500 से बढ़कर दोगुना कर ₹ 3,000 प्रति माह प्रति मंदिर करने का निर्णय लिया। यह राशि सेवा पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा संचालन व्यवस्था आदि के लिए उपयोग होगी।

अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि: मंत्रिपरिषद ने देवस्थान विभाग के अधीन कार्यरत अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया।

पुजारियों को मिलने वाले वर्तमान मानदेय ₹ 5,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹ 7,500 प्रतिमाह कर दिया गया है। यह निर्णय देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों के पुजारियों पर लागू होगा।

राज्य में और राज्य के बाहर स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत: राजस्थान सरकार ने मंदिरों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं:

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

राज्य से बाहर स्थित मंदिरों का सर्वेक्षण किया जाएगा और वास्तविक संख्या के आधार पर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

जीर्ण-शीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है।

राजस्थान सरकार का संकल्प: धार्मिक धरोहरों का संरक्षण और पुजारियों का कल्याण: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास, पुजारियों के कल्याण और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार आस्था से जुड़े स्थलों के विकास पर ध्यान दे रही है।मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए समुचित बजट प्रावधान सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पुजारियों को आर्थिक सहायता देने के लिए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सके।