



केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी। यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है और इसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बिल मौजूदा कर प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।
नया इनकम टैक्स बिल डायरेक्ट टैक्स सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और करदाताओं के लिए आसान बनाना है।
इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बिल से करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी है।
स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत इन योजनाओं को मिलाने से देश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और वे रोजगार के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किए जा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि NCSK के तीन साल के विस्तार का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.91 करोड़ रुपए होगा। सरकार ने कहा कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य मैनहोल और सीवर सफाई जैसे खतरनाक कार्यों में शून्य मृत्यु दर हासिल करना है। इससे सफाई कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में सुधार होगा और उनकी सुरक्षा बढ़ेगी।
टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। करदाताओं को राहत देने के लिए कुछ कर छूट और रियायतें दी जा सकती हैं।सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और डिजिटल कर संग्रह प्रणाली को मजबूत करना है।