कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड रोकने के लिए राजस्थान सरकार लाएगी कानून, विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एक सख्त कानून बनाने जा रही है। सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट को सूचित किया कि 31 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर विधेयक पेश किया जाएगा।

सरकार का जवाब और कोर्ट का आदेश:राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कहा कि कोचिंग सेंटर्स के संचालन को नियंत्रित करने और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को रोकने के लिए कानून पर काम किया जा रहा है। सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि यह विधेयक जल्द ही विधानसभा में पेश होगा।

इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ (जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस वीके भारवानी) ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की।

कोटा में सुसाइड की घटनाएं बनीं चिंता का विषय: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर 9 साल पहले स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। सरकार से बार-बार जवाब मांगा गया कि कोचिंग इंडस्ट्री पर नियंत्रण और सुसाइड रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को 33 जिलों में संचालित कोचिंग सेंटर्स की सूची सौंपी थी। कोर्ट ने पूछा था कि जब तक कानून नहीं बनता, क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स को लागू किया जा सकता है।

जस्टिस गाइडेंस और न्यायमित्र का सुझाव: वरिष्ठ न्यायमित्र सुधीर गुप्ता ने कोर्ट में सुझाव दिया कि कानून बनने में समय लग सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

कानून बनाने की प्रक्रिया: सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के संचालन और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधेयक तैयार किया है।

केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स: कोर्ट ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स लागू करने पर विचार करने को कहा।

हाईकोर्ट का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान: कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं के मद्देनजर यह मामला कोर्ट के सामने है।

अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।