अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर सरकार का रुख स्पष्ट, सभी नहीं होंगे बंद: कानून मंत्री जोगाराम पटेल का बयान

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खोले गए सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की समीक्षा के बाद केवल उन्हीं स्कूलों को बरकरार रखा जाएगा, जो सही तरीके से संचालित हो रहे हैं और जनहित में हैं।

कानून मंत्री पटेल ने कहा कि जो स्कूल जनहित में सही तरीके से काम कर रहे हैं और जहां अंग्रेजी माध्यम के योग्य शिक्षक हैं, उन्हें बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जहां केवल बोर्ड बदलकर अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिया गया है, बिना शिक्षकों और संसाधनों की व्यवस्था के, वहां सुधार किया जाएगा।"

समीक्षा की प्रक्रिया: कानून मंत्री पटेल ने बताया कि सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का आंकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, कई स्कूल ऐसे पाए गए हैं जहां अंग्रेजी पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं हैं। उन्होंने कहा, "कई स्कूलों में केवल नाम के लिए अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लगाया गया, लेकिन पढ़ाई हिंदी माध्यम की हो रही है। ऐसे स्कूलों को सुधारने की आवश्यकता है।"

ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव के आरोप खारिज: कांग्रेस द्वारा लगाए गए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभाव के आरोपों पर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए पूरा राजस्थान एक समान है। उन्होंने कहा, "हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते। सरकार का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।"

कानून मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि जहां अभिभावक हिंदी माध्यम स्कूल की मांग कर रहे हैं, वहां उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कोई भी स्कूल अनावश्यक रूप से बंद नहीं किया जाएगा।