राजस्थान में तबादलों पर रोक हटी, लेकिन नए नियमों के साथ कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद से कर्मचारियों में तबादलों की होड़ मच गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए नई तबादला नीति लागू कर दी है।

दो साल से पहले नहीं होगा स्थानांतरण: नई नीति के अनुसार, एक बार तबादला होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने नए स्थान पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करना होगा।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तबादलों में पूरी सावधानी बरती जाए और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला अनावश्यक रूप से न किया जाए।

तबादलों की मांग: तबादलों से रोक हटने के बाद सचिवालय में कर्मचारियों की भीड़ बढ़ गई है।कई कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थान पर तबादले के लिए मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों से सिफारिशें करा रहे हैं।तबादलों में सबसे ज्यादा डिमांड उन कर्मचारियों की है, जो अपने गृह जिले में लौटना चाहते हैं।

10 जनवरी तक तबादला सूची: 10 जनवरी तक जारी होने वाली तबादला सूची में मुख्यमंत्री द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का असर देखने को मिलेगा।

मुख्य दिशा-निर्देश: स्थानांतरण के बाद दो साल तक वही पोस्टिंग अनिवार्य।तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता। अनावश्यक तबादलों से बचाव। मंत्री और विभागीय प्रमुख सावधानी से सूची तैयार करें।