राजकॉम्प घोटाला: फर्जी दस्तावेजों से टेंडर लेने के मामले में डॉ. त्रिलोकी नाथ शर्मा बने पक्षकार, 18 दिसंबर को अंतिम बहस

राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये के टेंडर लेने के मामले में कामर्शियल कोर्ट संख्या-1 जयपुर ने डॉ. त्रिलोकी नाथ शर्मा को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश सुनाते हुए अंतिम बहस के लिए 18 दिसंबर 2024 की तारीख तय की है।

2014 में राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड ने राशन की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें वितरित करने के लिए टेंडर निकाला था।

फर्म प्रिसाइज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके टेंडर प्राप्त किया। फर्म ने अपने वित्तीय टर्नओवर और तकनीकी क्षमताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। फर्म के प्रस्तुत दस्तावेजों में कई फर्जी प्रमाणपत्र पाए गए, जैसे कि एनआईसी प्रमाणपत्र और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कार्य आदेश।

शिकायत और ट्रिब्यूनल का आदेश: डॉ. त्रिलोकी नाथ शर्मा ने मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एसीबी) और सीएजी से की थी। सीएजी ने जांच में कई गंभीर अनियमितताएं पाईं। एमएसएमई ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई करते हुए 23 फरवरी 2024 को फर्म प्रिसाइज के पक्ष में करीब 12 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया।

राजकॉम्प अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप: अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने आरोप लगाया कि राजकॉम्प के अधिकारी और फर्म प्रिसाइज आपस में मिले हुए हैं।एमएसएमई ट्रिब्यूनल ने उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका की जानकारी के बिना आदेश पारित किया। राजकॉम्प ने ट्रिब्यूनल में याचिका के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।

कामर्शियल कोर्ट का आदेश: कोर्ट ने डॉ त्रिलोकी नाथ शर्मा को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार की।अंतिम बहस के लिए 18 दिसंबर 2024 की तारीख तय की गई है।

यह मामला राजकॉम्प के भीतर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर करता है। कोर्ट का यह आदेश न्यायहित और जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि फर्म और राजकॉम्प अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।