23 हजार खानों के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की पहल, राजस्थान में प्राधिकरण और समितियों का गठन
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- Jaipur,
राजस्थान में करीब 23 हजार खानों के सामने खड़ा संकट जल्द खत्म होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इन खानों के पर्यावरणीय मंजूरी का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए तत्काल समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश में एक तीन सदस्यीय प्राधिकरण और जिलेवार अध्ययन के लिए चार समितियों का गठन किया है।
तीन सदस्यीय प्राधिकरण का गठन: प्राधिकरण का नेतृत्व जयपुर निवासी मुनीश कुमार गर्ग करेंगे। इस प्राधिकरण में पर्यावरण सचिव सहित तीन सदस्य होंगे। प्राधिकरण जिलेवार गठित चार समितियों की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिश देगा।
चार समितियों का क्षेत्राधिकार:
प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों में चार समितियां बनाई गई हैं:
पहली समिति:क्षेत्राधिकार: कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, करौली, धौलपुर, भरतपुर, और सवाई माधोपुर।
दूसरी समिति:क्षेत्राधिकार: दौसा, अलवर, जयपुर, टोंक, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, और नागौर।
तीसरी समिति:क्षेत्राधिकार: जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, और हनुमानगढ़।
चौथी समिति: क्षेत्राधिकार: उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा।
समितियों की भूमिका:ये समितियां जिलेवार खानों का अध्ययन करेंगी।पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अड़चनों की पहचान करेंगी।अपनी रिपोर्ट तीन सदस्यीय प्राधिकरण को सौंपेंगी।
पर्यावरणीय मंजूरी का महत्व: राजस्थान की खनन गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।इन खानों के संचालन में रुकावट से राज्य के खनिज उत्पादन और रोजगार पर गहरा असर पड़ सकता है।पर्यावरणीय मंजूरी का नवीनीकरण सुनिश्चित करने से इन खानों की गतिविधियां फिर से सुचारू हो सकेंगी।
केंद्र सरकार का यह कदम राजस्थान के खनन क्षेत्र में उत्पन्न संकट को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्राधिकरण और समितियों के समन्वित प्रयासों से खानों को पर्यावरणीय मंजूरी मिलना और उनकी गतिविधियां पुनः शुरू होना सुनिश्चित किया जा सकेगा।