संसद में सीट के नीचे मिली 50 हजार रुपए नोटों की गड्डी, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर हंगामा

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने सदन में हड़कंप मचा दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि गुरुवार को सदन के स्थगित होने के बाद सीट नंबर 222 के नीचे से नोटों की गड्डी बरामद हुई।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभापति ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस घटना को लेकर कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
सीट नंबर 222 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। सिंघवी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है।
इस घटना के बाद विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। सरकार इस घटना को कांग्रेस के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव में जुटेगी।
कांग्रेस सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर आवंटित सीट पर हुई इस घटना ने सबका ध्यान खींचा है। अब देखना यह होगा कि सिंघवी इस मामले को कैसे संभालते हैं और जांच में क्या नतीजे सामने आते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'रूटीन प्रोटोकॉल के मुताबिक एंटी-सैबोटाज टीम ने संसद की कार्यवाही खत्म होने और सदन को बंद करने से पहले सीटों की जांच की थी। इसी दौरान नोट का बंडल मिला। इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि अध्यक्ष सदस्य का नाम न लें। अध्यक्ष ने सही तरीके से उस सीट नंबर और उस सीट पर बैठे सदस्य का नाम बताया। इसमें क्या गलत है? जांच होनी चाहिए।'

भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि, 'कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वे संसद में बेंच पर बचे हुए पैसे का हिसाब लेने की भी जहमत नहीं उठाते। कांग्रेस, जो हर चीज पर सवाल उठाती थी, आज संसद से बरामद मामले का हिसाब देने से इनकार कर रही है।'

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच से बरामद नोट अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश है। अगर कोई जेब में 50,000 रुपए रखता है तो यह कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धाकड़ से मुलाकात की है और इस मामले की किसी एजेंसी से जांच कराने या यहां तक ​​कि इसमें जेपीसी गठित करने का अनुरोध किया है।