राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर प्रदेश के 158 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) के परिसीमन की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू करने की घोषणा की है। परिसीमन कार्य पुराने आंकड़ों, यानी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
स्वायत्त शासन निदेशालय के निर्देशानुसार सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 1 दिसंबर से परिसीमन प्रक्रिया आरंभ करने और इसका पहला ड्राफ्ट 30 दिसंबर तक तैयार कर प्रकाशित करने को कहा गया है। तैयार ड्राफ्ट की समीक्षा और अंतिम रिपोर्ट 8 फरवरी तक सरकार को भेजी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य:
पुरानी जनगणना का उपयोग: परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, जो पुराने जनसांख्यिकीय आंकड़ों को ध्यान में रखेगा।
49 निकायों का कार्यकाल समाप्त: इनमें से 49 निकायों का कार्यकाल इस महीने पूरा हो रहा है।
100+ नई निकायों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म: ये निकाय पंचायतों से क्रमोन्नत होकर नगर पालिकाएं बनी थीं।
परिसीमन ड्राफ्ट तैयार करने की समयसीमा:
1 दिसंबर से काम शुरू होगा।
30 दिसंबर तक ड्राफ्ट तैयार होगा।
अंतिम रिपोर्ट 8 फरवरी तक सरकार को भेजी जाएगी।
महत्व:
परिसीमन प्रक्रिया के तहत निकायों के वार्डों का पुनर्गठन होगा, जो आगामी चुनावों और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा।
प्रभाव:
जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के लिए नई सीमाओं के अनुरूप जिम्मेदारियां तय होंगी।
विकास कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा।