राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया कहा शिक्षा विभाग के एक लाख से अधिक पद खाली हैं शीघ्र भरो

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को रबी फसल की बुवाई के लिए आवश्यक 6 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिना पर्याप्त बिजली आपूर्ति के, किसान अपने खेतों में नियमित रूप से लाइन के तीन-तीन घंटे तक सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी फसल की बुवाई में कठिनाई होती है। कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को लगातार 5 साल तक इस समय 6 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती थी।

डोटासरा ने कहा कि कर्ज खरीद के मुद्दे पर सरकार द्वारा किसानों से किया गया वादा स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने संसद में भी कहा था कि कर्जे की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसे खरीदने से मना कर दिया है और किसानों के साथ मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। हरियाणा सरकार इस संबंध में खरीद कर रही है, जबकि राजस्थान में किसान अपनी रबी फसल के बीज के लिए वितरण को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों और पदोन्नति की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की प्रक्रिया शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में लगातार अटकी हुई है। शिक्षा विभाग में पिछले चार वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसमें वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 शामिल हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि पीएचईडी सरकार जल्द से जल्द कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए कर्मचारियों के अधिकारों के साथ न्याय करे और यह स्पष्ट करे कि आखिर कब तक पदोन्नति प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।

शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की सूची

• प्रिंसिपल: 7,489

• स्कूल व्याख्याता: 17,556

• द्वितीय श्रेणी शिक्षक: 33,840

• तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल-1): 18,170

• तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल-2): 18,936

• प्रयोगशाला सहायक: 1,078

• कुल रिक्त पद: 1,01,222

डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में डीपीसी प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे पदोन्नति नहीं हो पा रही है।शिक्षा विभाग में 1,01,222 रिक्त पद हैं, जिनमें शिक्षक, व्याख्याता, प्रिंसिपल, और प्रयोगशाला सहायक के पद शामिल हैं। कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टता की मांग की है कि कब तक इन रिक्त पदों को भरा जाएगा और कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिकार मिलेंगे।