



एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने या बनाए रखने के मुद्दे पर मंत्रियों की कमेटी ने अपनी समीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। शुक्रवार को कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार 13 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है।
गुरुवार को हुई बैठक में एसओजी, गृह विभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और महाधिवक्ता (एजी) के प्रतिनिधियों से भर्ती रद्द करने या न करने के संबंध में राय ली गई। कमेटी की बैठक में भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, कुछ ट्रेनी एसआई पहले से ही जेल में हैं और कई अन्य भी जांच के दायरे में हैं।
मामले में एक बड़ा वर्ग भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा है। सरकार इस चिंता से भी जूझ रही है कि अगर भर्ती रद्द की जाती है, तो चयनित ट्रेनी एसआई के भविष्य का क्या होगा और संभावित कानूनी विवाद की स्थिति में सरकार का रुख क्या होना चाहिए।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि गृह विभाग और एसओजी से तथ्यों का संकलन कर लिया गया है और विभिन्न विभागों की राय भी ली जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी कहा कि भर्ती रद्द करने के गुण-दोषों पर गहन चर्चा की जा चुकी है और जल्द ही सभी मंत्री आपसी सहमति बनाकर रिपोर्ट सरकार को देंगे।