



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाकचौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस की सजगता और सतर्कता महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या प्रदेश छोड़ देना होगा। मुख्यमंत्री ने कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में आई कमी पर पुलिस की सराहना की। साथ ही साइबर अपराध और नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल अपराधों में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। महिला अत्याचारों में 8.8 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति अपराधों में 13.96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्ती बनाए रखने के लिए पुलिस खूफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतरीन उपयोग करे।
साइबर अपराध की रोकथाम के लिए स्थापित साइबर थानों के काम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने भरतपुर में साइबर क्राइम पर किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर मॉनिटरिंग के लिए पुलिस विभाग की नियमित समीक्षा की जाएगी।
बैठक में उन्होंने कम्यूनिटी पुलिसिंग, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों की भूमिका की सराहना की और अपराध रोकने में सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए। नारकोटिक्स विभाग को मादक पदार्थों के खिलाफ जिम्मेदारी के साथ काम करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाना सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
जेलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जेल में मोबाइल फोन मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की बात कही।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क, प्रत्येक जिले में महिला थानों, पुलिस चौकियों की स्थापना, और साइबर हेल्प डेस्क जैसी योजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में पुलिस विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कारागार विभाग, अभियोजन, और गृहरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी बजटीय घोषणाओं और कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण दिया।
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।