जनगणना से पहले नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर लगी रोक हटी, नए जिलों को लेकर शीघ्र निर्णय संभव

देश में जनगणना से पहले नए जिले, तहसील, सब-डिवीजन, और गांव बनाने पर लगी रोक अब हटा ली गई है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील और अन्य प्रशासनिक यूनिट बनाने और उनकी सीमाएं बदलने की छूट दी गई है। नए साल की शुरुआत से 1 जनवरी 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फिर से फ्रीज कर दी जाएंगी।

इससे पहले 1 जुलाई से जनगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव पर रोक लगाई गई थी। अब यह छूट मिलने के बाद, राज्यों को अपने क्षेत्रीय सीमाओं और नई प्रशासनिक इकाइयों को व्यवस्थित करने का अवसर मिल गया है।

इन आदेशों के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत शासन के दौरान बनाए गए छोटे जिलों पर बड़ा कदम उठा सकती है। नए आदेशों के अनुसार, जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को भी आदेश भेज दिए हैं, ताकि इस छूट का सही प्रकार से उपयोग किया जा सके।