Saturday, 29 August 2026

राजस्थान सरकार ने दिल्ली में राज्य में निवेश के लिए 8 लाख करोड़ के एमओयू पर किया हस्ताक्षर:‘राजस्थान परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर, विकास और समृद्धि के लिए हमारे पास एक नया दृष्टिकोण’: भजन लाल शर्मा


राजस्थान सरकार ने दिल्ली में राज्य में निवेश के लिए 8 लाख करोड़ के एमओयू पर  किया हस्ताक्षर:‘राजस्थान परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर, विकास और समृद्धि के लिए हमारे पास एक नया दृष्टिकोण’: भजन लाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत दिल्ली में ‘इन्वेस्टर मीट’ का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को लेकर एमओयू (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से राज्य में निवेश का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह पहल राज्य को 2047 तक ‘विकसित राजस्थान’ बनाने के लिए की गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और समृद्धि को एक नए आयाम पर ले जाएगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा के साथ उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख निवेशक और कंपनियां:इस मीट में कई बड़ी कंपनियों और औद्योगिक समूहों ने राजस्थान सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनमें टाटा पावर, इंडियन ऑयल, अवाडा ग्रुप, एनएचपीसी, रिलायंस बायो एनर्जी, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रिन्यूएबल पावर, एस्सार रिन्यूएबल्स, अडानी लॉजिस्टिक्स, जेके सीमेंट और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां राज्य में अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, एग्रोटेक और अन्य क्षेत्रों में निवेश करेंगी।

मुख्यमंत्री शर्मा की अपील: मुख्यमंत्री शर्मा ने निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, "राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है और हम एक नए दृष्टिकोण के साथ विकास और समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निवेशकों के अनुकूल नीतियां:राजस्थान सरकार ने औद्योगिक भूमि अधिग्रहण और विकास को सरल बनाने, निजी औद्योगिक पार्क योजना और लैंड एग्रीगेशन एंड मॉनेटाइजेशन पॉलिसी जैसी पहलों को लागू किया है ताकि निवेशकों को सुविधाजनक माहौल मिले। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार निवेश के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का बयान: कर्नल राठौड़ ने कहा, "राजस्थान में निवेश करना एक असीम संभावनाओं से भरा अवसर है। राज्य का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और प्रचुर संसाधन निवेशकों के लिए फायदेमंद हैं।" उन्होंने निवेशकों को राजस्थान में आने और यहां की समृद्धि और विकास के लिए योगदान देने का आह्वान किया।


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