हाई कोर्ट में जेडीए ने स्वीकारा पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में अस्थाई तौर पर पृथ्वीराज नगर का जोन कार्यालय खोला है, करेंगे शीघ्र खाली, एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई

जयपुर के मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा अस्थायी रूप से पृथ्वीराज नगर जोन 18 का कार्यालय खोलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कोर्ट को बताया कि तात्कालिक अन्य व्यवस्था नहीं होने के कारण सामुदायिक भवन में यह कार्यालय खोला गया है, लेकिन इसे जल्द ही खाली कर दिया जाएगा।

हाई कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस गणेश राम मीणा शामिल थे, ने जेडीए से सामुदायिक भवन का उपयोग किसके आदेश से किया गया, इस बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि किस नियम के तहत आम नागरिकों को दी गई इस जन सुविधा को समाप्त किया गया है और यदि जेडीए इसे अवैधानिक मानता है, तो इसे अब तक समाप्त क्यों नहीं किया गया।

जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने लिखित जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी विकास राजपुरोहित के आदेशों के तहत सामुदायिक भवन को अस्थायी रूप से पृथ्वीराज नगर के जोन कार्यालय के लिए उपयोग में लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और जेडीए से इस कार्रवाई के नियम और आदेश के बारे में स्पष्ट जवाब देने को कहा।

कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और कानाराम कड़वा के अधिवक्ता तपिश सारस्वत और अनीष भदाला से भी कहा कि वे आगामी एक सप्ताह में जेडीए के प्रस्तुत जवाब पर अपना पक्ष रखें। इसके बाद कोर्ट निर्णय देगा। हालांकि जेडीए ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया कि किसके आदेश पर पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन का उपयोग इस तरह से किया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले में जेडीए ट्रिब्यूनल में भी मामला चल रहा था और वह याचिका खारिज हो गई है। लेकिन जेडीए ने अपने जवाब में यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि आखिर किसके आदेश पर यह नियम विरुद्ध पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन को समाप्त कर उसमें पृथ्वीराज नगर का जोन कार्यालय क्यों खोला गया है।