Saturday, 29 August 2026

केंद्र सरकार के बजट को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने दी प्रतिक्रिया, बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय सहित 9 वर्गो को दी प्राथमिकता


केंद्र सरकार के बजट को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने दी प्रतिक्रिया, बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय सहित 9 वर्गो को दी प्राथमिकता

केंद्र सरकार के बजट 2024-25 को सर्व समावेशी, सर्व स्पर्शी और जन हितैषी बताते हुए भाजपा ने इसे विकसित भारत-2047 की संकल्पना पर आधारित बताया है। केंद्र सरकार ने बजट में सभी के लिए 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की है। इसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाऐं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान और विकास के साथ अगली पीढ़ी के सुधार को केंद्रीत करते हुए बजट तैयार किया गया है।

भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन लाख करोड़ का प्रावधान वाला यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। आधी आबादी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की प्रतिबद्धता इसमें दिखती है। वहीं एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू कर अवयस्क बच्चों के लिए अच्छा कदम बढ़ाया गया है। 

भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने बजट को देश के विकास और चहुंमुखी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि, रोजगार और कौशल, मानव संसाधन और सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा सहित 9 प्राथमिकताओं को तय कर बजट की रूपरेखा तैयार की है, जो कि स्वागत योग्य हैं। 

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बजट को विकास की गति को शक्ति देने वाला बताते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट गांव - गरीब को ध्यान में रखकर बना ऐतिहासिक बजट है। बजट सर्व स्पर्शी एवं सर्व समावेशी है इसमें 2047 के भारत के प्रति मोदी जी के प्रतिबद्धता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया है, इससे कृषि क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देशभर में 10 हजार जैव आदान संसाधन केन्द्र स्थापित करने का फैसला भी स्वागत योग्य है। 

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, उनकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए जो कदम उठाए है वो युवा भारत को समृद्धि की ओर ले जाने का माध्यम बनेगा। मुद्रा योजना में 20 लाख करने का निर्णय छोटे और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाला कदम है। बजट लोकल फॉर वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में विशेष रूप से रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फौकस किया है, इससे 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केन्द्र सरकार ने युवाओं से किए वादे पूरा करने के लिए अपने बजट में रोडमैप तैयार किया है। 

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी ने बजट को गरीब, युवा और महिलाओं को सशक्त करने वाला बताया है। बजट किसान की समृद्धि और उसके सम्मान को बढ़ाने वाला है जैविक खेती के माध्यम से जहां उसके खेत की चिंता करते हुए प्रोत्साहन करने की बात कही गई है वही देश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके इसके भी चिंता दिख रही है।

भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। बजट में जहां एक ओर मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, वहीं दूसरी ओर 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास का भी ध्यान रखा गया है। 

भाजपा के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे देशभर में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य होंगे। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख के ऋण की व्यवस्था और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ऋण राशि में 3 प्रतिशत की छूट का फैसला स्वागत योग्य है। 

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सीए शंकर अग्रवाल ने कहा कि  केंद्रीय बजट इस बार युवा, महिला एवं गरीब किसान को समर्पित बजट है। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिये रोजगार, प्रशिक्षण, विशेष भत्ता एवं रोजगार पर विशेष खर्च के साथ-साथ अनेक कल्याणकारी घोषणा की है। बजट में गरीब के लिए पूर्व की भांति 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा एवं पहली बार मजदूर आवास योजना की घोषणा निश्चित ही गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है। 

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सीए शंकर अग्रवाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने MSME के लिये भी अनेक घोषणा की है। साथ ही स्टार्टअप के लिये ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। इससे भारत की आज स्टार्टअप योजना विश्व में तीसरे नम्बर पर है, उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। भूमि आधारित रिफॉर्म पर ब्याज मुक्त ऋण ऐंजल टैक्स समाप्त कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, 12 नये औद्योगिक हब बनाना, पर्यटन हेतू उडीसा, हिमाचल, उत्तराखण्ड के साथ-साथ अनेक पर्यटन स्थलों का विकास करने की योजना निश्चित ही कल्याणकारी है।

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सीए शंकर अग्रवाल ने कहा कि बजट में राजस्थान की जनता पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा के साथ-साथ जवाहरात उद्योग, खनन एवं हैण्डीक्राफ्ट उद्योगों के बारे में कुछ घोषणाओं की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इसमें राजस्थान का जिक्र नहीं आने से जनता एवं इससे जुड़े व्यापारियों को निश्चित ही कुछ निराशा हुई है। सम्भवतः बजट में इन पर आगे कुछ घोषणा होगी।

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सीए शंकर अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने आधारभूत ढ़ांचे को मजबूती प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुये पिछली बार जहां 7.50 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, इसे बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ किया है। व्यक्तिगत आय में छूट व विदेशी कम्पनियों के कारपोरेट टैक्स में कमी के साथ उपभोक्ता वस्तुओ में भी कर की छूट दी गई है। कुल मिलाकर बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है व बिना कर लगाये समस्त कल्याणकारी योजना को जारी रखना एक चुनौती को स्वीकार करने के बराबर है।

भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में शहरी विकास का शानदार रोडमैप तैयार किया है और देश के शहरों को केन्द्र सरकार ‘‘विकास केन्द्रों’’ के रूप में विकसित करेगी। इससे आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगरीय योजना से शहरों के आसपास के क्षेत्र सुव्यवस्थित तरीके से विकसित होंगे। 

भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का बजट आमजन के साथ किसान, युवा, महिलाओं और गरीब के चहुमुखी, सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में नई टैक्स स्लेब जारी कर मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। 

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