राजस्थान को ‘हरित प्रदेश’ के रूप में विकसित करने के लिए साल 2028 तक 20 हजार हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा, मिशन ‘हरियाळो राजस्थान’ के तहत अगले पांच साल में 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे: संजय शर्मा

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को ‘हरित प्रदेश’ के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र को साल 2028 तक 20 हजार हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। मिशन ‘हरियाळो राजस्थान’ के तहत अगले पांच साल में लगभग 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा सोमवार को विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग (मांग संख्या-45) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 18 अरब 57 करोड़ 60 लाख 25 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वनों के लिहाज से प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। प्रदेश का दो तिहाई भाग मरूस्थल है। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र महज 9.60 प्रतिशत है। राज्य सरकार का लक्ष्य 20 प्रतिशत भू-भाग को वनाच्छादित करने का है।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान’ की शुरूआत की है, जिसके तहत प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में मातृ वन की स्थापना भी की जाएगी।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य में वर्तमान में वन आच्छादन क्षेत्र 16 लाख 65 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें 2028 तक 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि कर 16 लाख 85 हजार 400 हेक्टेयर तक लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम को सतत् रखने के लिए बजट में मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन ‘हरियाळो राजस्थान’ की घोषणा भी की गई है।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की 40 प्रतिशत घोषणाएं अधूरी रहीं। इन घोषणाओं को अब वर्तमान राज्य सरकार 100 फीसदी पूरा करेगी। प्रदेश में 10 करोड़ पौधे तैयार किये जाने के लक्ष्य के मद्देनजर 50 नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, वर्तमान में संचालित हो रही 540 नर्सरियों का संवर्धन किया जाएगा। पौधों के संरक्षण के लिए 2000 स्थानीय लोगों को इन्सेन्टिव के आधार पर वन मित्र नियुक्त किया जाएगा। 175 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से प्रत्येक जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क विकसित किये जाएंगे। जयपुर के झालाना में 40 करोड़ रूपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य में बाघों की संख्या 133 हो गई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक है। अकेले सरिस्का टाइगर रिजर्व में पिछले 6 महीने में 13 शावकों का जन्म हुआ है जिससे यहां बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या 43 हो गई है।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए इस वर्ष के आरंभ में 15 से 31 जनवरी तक संयुक्त अभियान चलाकर 202 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 181 एफआईआर दर्ज कर 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 1530 टन खनिज के साथ 162 वाहन जब्त कर 12 लाख रुपए का मुआवजा वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में साप्ताहिक रूप से कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 1 फरवरी से 31 मार्च, 2024 के मध्य 292 वाहन जब्त कर 67 लाख रुपए तथा 1 अप्रेल से 30 जून, 2024 के बीच 285 वाहन जब्त कर 55 लाख रुपए का मुआवजा वसूला गया।