



विधानसभा में इस बार शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर बहस नहीं होगी, अनुदान मांगों पर बहस वाले विभागों में शिक्षा को शामिल नहीं किया है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिलावर के आदिवासी डीएनए वाले बयान के बाद विपक्ष ने कड़ा रूख अपनाते हुए उनके जवाब का बहिष्कार कर रखा है।
अगर विधानसभा में शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस होती तो विपक्ष के विधायक दिनभर इस मामले को लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे। इसी आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस बार शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बहस नहीं करने का फैसला किया है। यही नहींशिक्षा और पंचायत राज विभाग की अनुदान मांगे बिना बहस के मुखबंद का प्रयोग करते हुए पारित की जाएगी।