मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज, भाजपा ने इस्तीफा देने की मांग

मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और छह अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है।

आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों के साथ मिलकर 50:50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। केंद्र में भाजपा की सहयोगी जनता दल सेक्युलर के नेता और केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया है कि मैसूर में वैकल्पिक भूमि आवंटन योजना को लेकर विवाद कांग्रेस पार्टी में सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद के लिए खींचतान का परिणाम है।

भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने करते हुए कहा कि, पिछले चार वर्षों में 50:50 योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना के तहत 6,000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं।

इस योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई हैं। ऐसे आरोप हैं कि मैसूर में जिन लोगों की जमीन नहीं गई, उन्हें भी इस योजना के तहत अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें दी गईं।
5 जुलाई को एक्टिविस्ट कुरुबरा शांथकुमार ने राजपाल को पत्र लिखकर कहा कि मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण को 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच 17 पत्र लिखे हैं और 27 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार को 50:50 अनुपात घोटाले और मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण कमिश्नर के खिलाफ जांच के लिए लिखा था। इसके बावजूद, मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण के कमिश्नर ने कानून के डर के बिना हजारों साइटों को आवंटित किया। ऐसे में अब इस कथित घोटाले को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री  सिद्धारमैया से इस्तीफा की मांग की है।