राजस्व मंडल में सदस्य पद पर आरएएस की नियुक्ति का विरोध, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बराड़ की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री शर्मा के नाम का एडीएम को दिया ज्ञापन

राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर अधिवक्ता संघ ने राजस्व मंडल में अधिवक्ता कोटे के दो पद, आईएएस अधिकारी कोटे के 5 पद और को न्यायिक सेवा कोटे के सदस्यों के पद लंबे समय से खाली हैं। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा रही है बल्कि आरएएस कोटे से नए सदस्यों की नियुक्ति के लिएआवेदन निकल गए हैं। राजस्व मंडल अधिवक्ता संघ अजमेर ने राज्य सरकार की आरएएस कोटे से नए सदस्यों की नियुक्ति  प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। 

राजस्व मंडल अधिवक्ता संघ अजमेर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बराड़ की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन बुधवार को जिला कलक्टर की गैर मौजूदगी में एडीएम को दिया।

ज्ञापन देने के बाद राजस्व मंडल अधिवक्ता संघ अजमेर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बराड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब से राजस्व मंडल में सदस्य पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया है यहां पर कई सवाल उठने लगे हैं। किसानों को न्याय मिलने की जगह इन अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2001 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राजस्व मंडल में सदस्य के पद पर नियुक्ति दी जाने लगी है। इससे राजस्व मंडल की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंडल की कार्यशैली को बेहतर बनानेके लिए न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा अधिवक्ता कोटे के दो पद और आईएएस कोटे के 5  पद तत्काल भरे जाने की मांग की है।