फिल्म जॉली एलएलबी -3 में जज और अधिवक्ता की छवि खराब करने को लेकर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राठौड़ सहित एक दर्जन अधिवक्ताओं ने कोर्ट में किया परिवाद दायर

फिल्म जॉली एलएलबी -3 की अजमेर में हो रही शूटिंग जज और अधिवक्ता की छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने अजमेर कोर्ट में परिवाद दायर किया है। जिसमें जज और अधिवक्ताकी छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर शिकायत दी गई है। मामले की सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर मंगलवार को सुनवाई करेंगे।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने कहा कि कोर्ट में परिवाद दायर करते ही जज यश विश्नोई ने मंगलवार को सुनवाई के आदेश दिए हैं। 101 अधिवक्ता मामले की पैरवी करेंगे। राठौड़ ने कहा कि हमने इसमें 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें फिल्मअभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रोड्यूसर सुभाष कपूर, अजमेर डीआरएम ऑफिस महाप्रबंधक राजीव धनखड़, अजमेर जिला कलक्टर भारती दीक्षित और सिविल लाइंस एसएचओ छोटू लाल हैं।

अजमेर बार के अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि फिल्म की शूटिंग डीआरएम ऑफिस में 29 अप्रैल से शुरू हुई थी, इसमें अरशद वारसी से संबंधित सीन फिल्माए गए थे। 2 मई को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी अजमेर आ गए। इसके बाद से ऑफिस परिसर में आम जनता का प्रवेश बंद कर दिया गया है। यह न्याय संगत नहीं है। यदि कोई सार्वजनिक स्थल ( डीआरएम कार्यालय) में आवश्यक कार्य से आ भी रहा है तो शूटिंग क्षेत्र में खड़े बाउंसर्स और सुरक्षाकर्मी उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, गाली-गलौज करते हैं।

राठौड़ ने आरोप लगाया कि शूटिंग के लिए रेलवे ऑफिस पर दिल्ली न्यायालय का बोर्ड लगाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की बिना अनुमति लिए ही 27 लाख रुपए के किराए पर दे दिया गया है। साथ ही इससे पहले फिल्म के 2 और पार्ट आए थे, जिसमें न्यायालय की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कई आपत्तिजनक डायलॉग भी थे। इससे न्यायालय के बारे में आम जनता में गलत संदेश जाएगा। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई अधिवक्ता को बुलाया गया था। लेकिन, शूटिंग के दौरान ऑन फिल्म अभिनेताअक्षय के बाउंसर्स ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इससे अजमेर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में रोष का माहौल है।

राठौड़ ने कहा कि फिल्म से पूरी न्यायपालिका की छवि खराब होने आशंका है। ऐसे में फिल्म की स्क्रिप्ट कोर्ट में मंगवाकर आपत्तिजनक कंटेंट पहले ही हटवा दिए जाएं। याचिका में राठौड़ ने कहा है कि फिल्म की शूटिंग 13 मई तक होनी है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि शूटिंग के दौरान आवश्यक कार्य से आने वाले किसी सरकारी कर्मचारी या आम जनता को रोका नहीं जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि उनके साथ अधिवक्ता योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज, प्रशांत यादव, संजय गुर्जर, रुपिंदर परिहार और उदय सिंह शेखावत ने परिवाद दिया है।