22 साल बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री के रूप में 11:00 बजे पेश करेंगी अंतरिम बजट, सदन में पहले विधाई कार्य निपटाए जाएंगे

विधानसभा में गुरुवार सुबह 11 बजे भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश होगा। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री वित्त दीया कुमारी अंतरिम बजट पेश करेंगी। लेखा अनुदान सिर्फ चार महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का संदेश देने की कोशिश करेगी। 

भजनलाल सरकार अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए लेखानुदान लेकर आ रही है। तीन विभागों का बजट पूरे साल का लाया जाएगा, जिनमें पेयजल, निर्वाचन और आपदा राहत शामिल है, क्योंकि इन विभागों में अप्रैल से जुलाई के बीच ही सबसे ज्यादा खर्च होता है। संभावना जताई जा रही है कि नई भर्तियों के साथ सरकार चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर सकती है। गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की भी घोषणा की जा सकती है।

मध्यप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में 30 हजार लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखकर योजना की शुरुआत करने की घोषणा की जा सकती हैं। इसको लेकरसरकारी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैऔर स्वंय सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लोकसभा चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अंतरिम बजट में अस्पतालों में साफ-सफाई और वार्डों की देखरेख के लिए गुजरात मॉडल सरकार लागू करने की घोषणा की जा सकती है। इस योजना के तहत हर वार्ड की साफ-सफाई से लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए एक वॉलंटियर लगाने की घोषणा हो सकती है। इस व्यवस्था को विभिन्न फेज में लागू किया जाएगा। इस नई कार्य प्रणाली से डॉक्टरों पर भार कम होगा और उनका फोकस केवल मरीजों के बेहतर इलाज पर होगा। इससे प्रदेश में हजारों नए वॉलंटियर को भी सेवा का अवसर मिलेगा।

अंतरिम बजट में किसान और पशुपालन के लिए घर-घर गाय पालने के लिए अनुदान या प्रोत्साहन देने की घोषणा की जा सकती है । इसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई थी। कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है।देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए पहले से योजना चल रही है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं।

कर्मचारियों की पेंशन में आंध्रप्रदेश मॉडल अपनाए जाने पर घोषणा की जा सकती है। आंध्र मॉडल एनपीएस और ओपीएस का हाईब्रिड मॉडल है। आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन इसके लिए एनपीएस की तरह अंशदान देना होता है।

स्टार्ट अप के लिए महिलाओं को सस्ती रेट पर कर्ज देने की योजना शुरू करने की घोषणा की जा सकती  है। केंद्र सरकार ने इसके लिए योजना शुरू की है, उसी मॉडल पर राजस्थान में भी नई योजना शुरूकरने की घोषणा हो सकती है ।