गहलोत सरकार के लैंड के बदले लैंड मामलों की जांच कराएंगे: झाबर सिंह खर्रा

स्वायत शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होनें जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉ. जोगाराम पटेल को निर्देश दिए कि गत 5 वर्षो में भूमि के बदले भूमि के कितने प्रकरण आए हैं, उनकी सूची एक सप्ताह में तैयार कर प्रस्तुत करें। 

स्वायत शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों में भविष्य में कोई भी कार्रवाई ना करें जो प्रकरण जिस स्थिति में है, आगामी आदेशों तक उसे वहीं रोका जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों की पूर्ण समीक्षा के बाद ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। 

उन्होनें कहा कि यू-1, यू-2, यू-3, इकोलॉजिकल क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में चल रही किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियां को तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश भी दिए।

स्वायत शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बैठक में पूछा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना से संबंधित कितने प्रोजेक्ट वर्तमान में लंबित हैं एवं किस कारण अब तक पूर्ण नहीं किए जा सके है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होनें निर्देश दिए कि गत 4 वर्षों में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश में किस-किस संस्था अथवा व्यक्ति को किस उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई है। इसकी पूर्ण जानकारी सूची सहित प्रस्तुुत करें। स्वायत शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित की गई कार्रवाईयों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होनें जयपुर विकास प्राधिकरण में 90 ए की कार्रवाई के बाद ले-आउट अनुमोदन से संबंधित कितने प्रकरण किस-किस जोन में कितने दिनों से लंबित है एवं किस वजह से लंबित हैं, की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।

स्वायत शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 100 दिन की कार्य योजना इस तरह तैयार की जाए कि धरातल पर काम नजर आए। उन्होनें नाराजगी व्यक्त की कि हेरिटेज नगर निगम जयपुर क्षेत्र में जो स्थाई एवं अस्थाई अनाधिकृत अतिक्रमण हुए हैं, उनका चिन्हिकरण कर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ? बैठक में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण डाॅ. जोगाराम, आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल कुमार पाल गौतम, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग हृदेश कुमार शर्मा, आयुक्त नगर निगम हैरिटेज अभिषेक सुराना, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर रूकमणि रियार, संयुक्त सचिव नगरीय विकास विभाग, सचिव जेडीए सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वायत शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सुविधा क्षेत्रों में अब तक कितने भूखण्ड सृजित कर भूमि बेची गई है उनकी सूची तैयार की जाए तथा ऐसे प्रकरणों की आवश्यक जांच कर की गई कार्रवाई से अविलम्ब अवगत कराया जाए। उन्होनें 90 बी प्रक्रिया के पश्चात् प्रस्तुत मानचित्रों में किस कारण से परिवर्तन किए गए, इसकी जानकारी भी अधिकारियों से चाही। उन्होनें कहा कि ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है, इसकी सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाए।