केन्द्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान की र्तज पर सरलीकरण करने की करी मांग नहीं तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा का करेगे बहिष्कार

ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघर्ष समिति अजमेर के बैनर तले ई डब्ल्यू एस आरक्षण में आने वाले समाज के प्रमुख सामाजिक - संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को संयुक्त प्रेसवार्ता कर केन्द्र सरकार से राजस्थान सरकार की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण करने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की चेतावनी भी दी।

संघर्ष समिति संयोजक सदस्य सुदामा शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 20 जनवरी 2019 को अनारक्षित वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें भूमि भवन से संबंधित जटिल शर्तों को रखा गया, जिससे आरक्षण का लाभ अनारक्षित वर्गों को नहीं मिल

सका और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इन जटिल शर्तों के कारण ई.डब्ल्यू. एस आरक्षण प्रमाण पत्र जारी कर सके। इन सभी जटिलताओं के मद्देनजर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोककल्याणक कदम उठाते हुए ई.डब्ल्यू. एस आरक्षण से जुड़ी अव्यवहारिक शर्तों का सरलीकरण करते हुए 20 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर भूमि व भवन से संबंधित सभी शर्तों का सरलीकरण कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि ई.डब्ल्यू. एस आरक्षण में आने वाली जातियों के प्रशासनिक स्तर पर प्रमाण पत्र लगने, सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस में आने वाली जातियों के युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्य अशोक गहलोत और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ का आभार जताया।

संघर्ष समिति सदस्य सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह कडेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अन्य आरक्षित वर्ग की ई.डब्ल्यू. एस वर्ग को भी सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की आयु सीमा छूट व प्रमाण पत्र की वैध अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की तथा राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना, डीबीटी वाउचर योजना तथा इंजीनियरिंग सेवा में ई.डब्ल्यू.एस पुरुष को आयु सीमा में 5 वर्ष व महिला को 10 वर्ष की छूट प्रदान कर रखी है।

संघर्ष समिति सदस्यों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा किए ई.डब्ल्यू.एस वर्ग भारतीय जनता का वोट बैंक रहा है फिर भी भाजपा उनकीउचित मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस वर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों, सांसदों, सदस्यों व जन प्रतिनिधियों से मांग की कि समय रहते यदि प्रदेश सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार ई.डब्ल्यू. एस आरक्षण की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए मांग को पूरा करवा समाज को अनुग्रहित कराए ताकि केन्द्र सरकार की नौकरियों व योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो ई.डब्ल्यू.एस वर्ग में सम्मिलित सभी समाज एकजुट होकर प्रदेश में आन्दोलन कर आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भाजपा का बहिष्कार करेंगे।

प्रेसवार्ता में अग्रवाल समाज से डॉ. विष्णु चौधरी अध्यक्ष अग्रोहा बंधु पश्चिम सेवा संस्थान अजमेर, अशोक पंसारी प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मलेन, गिरधारी लाल मंगल

जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मलेन, डॉ. सुरेश गर्ग समाजसेवी अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज से सुदामा शर्मा अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर, राजीव शर्मा वरिष्ट उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, मोहनलाल पारीक पूर्व अध्यक्ष पारीक समिति अजमेर, राधेश्याम पारीक अध्यक्ष पारीक सेवा समिति अजमेर, विवेक पराशर लोक अभियोजक अजमेर, राजपूत समाज से सुमेर सिंह अध्यक्ष राजपूत छात्रावास अजमेर, महेंद्र सिंह कडेल अध्यक्ष जयमल कोट पुष्कर, सुरेन्द्र सिंह थेबडी अध्यक्ष राजवंश संस्थान लोहागल अजमेर, नरेन्द्र सिंह जालमपुरा अध्यक्ष एडवोकेट्स बार एसोसियन अजमेर, कायस्थ समाज प्रतिनिधि कल्पना भटनागर, पठान शेख समाज से नासिर खान और नजर खान सिंधी समाज से डां लाल थदानी , मोहन चेलानी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।