रामलुभाया की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने को मिली मंजूरी

रामलुभाया (सेवानिवृत आईएएस) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रदेश में नवीन जिला गठन के लिए मांग/प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए 21 मार्च, 2022 को यह समिति गठित की गई थी। इसका कार्यकाल 13 सितम्बर, 2023 तक नियत है।

यह समिति प्रदेश में नवगठित 3 सम्भागों एवं 17 जिलों की अन्य राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन कार्यों को लेकर राज्य सरकार को सुझाव देगी। इसमें सूचना एकत्र कर परीक्षण करने एवं उसके बाद समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में अभी समय लगना सम्भावित है। इसे देखते हुए 6 माह का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है।