


केंद्र द्वारा स्मार्ट सिटी मद की अंतिम किश्त के केन्द्रीय अंश की पूर्ण राशि रिलीज करते हुए अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए राज्य सरकार को दिनांक 10 अगस्त 2023 को राशि रूपये 49 करोड़ जारी किए गए हैं। इसमें 46.5 करोड़ प्रोजेक्ट कार्यों के लिए और 2.5 करोड़ प्रशासनिक मद से संबधित है। केंद्र सरकार से केन्द्रीय अंश की अंतिम किश्त जारी होना स्मार्ट सिटी परियोजना के वित्तीय प्रबंधन, समयबद्ध व सफल क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार से प्रत्येक स्मार्ट सिटी को मिलने वाले 490 करोड़ अजमेर स्मार्ट सिटी को भी प्राप्त हो चुके हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले रूपये 500 करोड़ में से अजमेर स्मार्ट सिटी को रूपये 452 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं एवं केंद्र सरकार की अंतिम किश्त प्राप्त होने से राज्य सरकारी की भी शेष राशि शीघ्र प्राप्त होने की संभावना बढ़ गई है। इससे प्रोजेक्ट के कार्यों को न सिर्फ गति प्रदान होगी वरन् सभी कार्यों का समय पर भुगतान भविष्य में भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
अंतिम किश्त के लिए ये किए गए प्रयास
पूर्व में जारी किए गए 441 करोड रूपए केंद्रीय अंश के संबंध में राज्य सरकार द्वारा न केवल अपना मैचिंग शेयर 270 करोड़ रूपए स्मार्ट सिटी को जारी किया गया वरन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा रूपये 92 करोड़ और अजमेर नगर निगम द्वारा रूपये 90 करोड़ अजमेर स्मार्ट सिटी को दिए गए। जिससे राज्य सरकार का मैचिंग शेयर पूर्ण होने से केंद्र की अंतिम किश्त शीघ्र प्राप्त हो सकी। अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा जून 2023 तक विशेष प्रयास कर कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के केंद्र सरकार के तय मानकों को प्राप्त किया। जिला कलक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित व नगर नगम आयुक्त एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुशील कुमार प्रयासों से अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड विभिन्न परियोजना कार्यों की स्वीकृति, कार्यादेश व परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन मॉनीटरिंग करते हुए समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया गया। अंतिम किश्त की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नियत मापदण्डों को पूर्ण किया गया।
देश में दूसरा राज्य बना राजस्थान
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश में 100 शहरों का चयन किया गया था। जिसमें राजस्थान राज्य के चार शहर कोटा, उदयपुर, जयपुर व अजमेर शामिल थे। उदयपुर द्वारा गत वर्ष ही केंद्र सरकार से समस्त राशि प्राप्त कर ली थी। शेष तीनों शहरों द्वारा अगस्त 2023 में केंद्र सरकार से समस्त राशि प्राप्त करने से तमिलनाडू के पश्चात राजस्थान देश में दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसके समस्त स्मार्ट सिटी शहरों ने केंद्र सरकार से समस्त राशि प्राप्त की है। यहां यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार शहरों के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन कर ही राशि जारी करता है। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बुधवार को स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा जारी शहरों की रैंकिंग में 22 वीं रैंकिंग पर है एवं राजस्थान राज्यों की रैंकिंग में दूसरी रैंक पर है।
अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 107 प्रोजेक्ट्स के 989.60 करोड़ के कार्यादेश जारी किए गए। जिसमें 481.49 करोड़ के 88 प्रोजेक्ट्स पूर्ण कर लिए गए। 508.11 करोड़ की लागत से 19 प्रोजेक्ट्स प्रगतिरत हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी के प्रमुख कार्यों में पशु चिकित्सालय, अजमेर किले का रिनोवेशन एवं नया बाजार पार्किंग, म्यूजिकल फाउंटेन, केईएम का पुर्नद्धार, सूचना केंद्र ओपन एयर थियेटर, आनासागर पाथ वे, 7 वंडर पार्क, लेकफ्रंट बर्ड पार्क पुष्कर रोड, गांधी उद्यान, मसाला चौक, विवेकानंद पार्क आदि प्रमुख हैं। वहीं वर्तमान में चल रहे कार्यों में से तोपदड़ा खेल मैदान, पीडिएट्रिक ब्लॉक, आर्ट गैलरी सूचना केंद्र एवं गर्ल्स हॉस्टल लगभग बनकर तैयार है। मेडिसन ब्लॉक, आइसोलेशन वार्ड, पटेल स्टेडियम स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, मोनिया पार्किंग, जीसीए स्पोर्ट्स हॉल, सीवरेज कार्य, कलेक्ट्रेट प्रशासनिक भवन सहित अन्य प्रोजेक्ट प्रगतिरत हैं।