राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 की सिफारिश को 15 अगस्त से होगी लागू : गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में आगामी 15 अगस्त से राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी  विधेयक 2023 को लागू कर दिया जाएगा।  इसके लागू करने के लिए आवश्यक नियम भी शीघ्र बनाए जाएंगे और उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा कि शीघ्र ही राज्यपाल कलराज मिश्र इस पर साइन कर देंगे। 

शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने अभी से इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों को नियम व नियम बनाने के निर्देश दे दिए हैं और आशा प्रकट  करते हुए कहा कि समय रहते इस योजना को लागू कर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले दिनों आदिवासी क्षेत्रों में गया था वहां की स्थिति निश्चित तौर पर मनरेगा से सुधरी है। उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी वर्ग जो कारोबार करता था पहले अत्यंत ही निर्धन था लेकिन अब वहां की स्थिति में आदिवासियों के साथ-साथ वहां व्यवसाय करने वाले लोगों की भी स्थिति में सुधार हुआ है । 

सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी  विधेयक 2023  विधानसभा में पारित होने के बाद आम लोगों ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित तौर पर जो संविधान में समानता का अधिकार दिया है उससे  अंतिम छोर के व्यक्ति को भी प्रदेश में मिनिमम आय की गारंटी मिल सकेगी। 

उन्होंने कहा कि हमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है और उसका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा का स्लोगन उनके लिए विपरीत हो जाएगा और लोग कहेंगे कि भाजपा को अब नहीं सहेंगे।

सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी  अपनी झूठी मार्केटिंग करने के मामले में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि पीएम  मोदी 27 जुलाई को सीकर आ रहे हैं और वहां पर वे किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड रुपए डालने का काम करेंगे । उन्होंने कहा कि हम भी प्रदेश के एक करोड़ लोगों को 13 हजार करोड़ की पेंशन दे रहे हैं । लेकिन हम उसका ऐसे प्रचार-प्रसार नहीं करते हैं। 

सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर के मामले में पीएम मोदी 70 दिन तक कुछ बोलते नहीं है। वहां की राज्यपाल सीधे तौर पर कहती नजर आती है कि यहां पर हिंसा बहुत हो रही है मुझे  सहन नहीं हो रही है मैंने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज दी है । उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की बात करता है तो पीएम कहते हैं कि वहां जो कुछ हुआ उसको लेकर मुझे गुस्सा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कितने लोग मारे गए सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। 1000 लोग मारे जाने की बात तो मुख्यमंत्री करते तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वह के हजार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और लोग बड़ी तादाद में मारे गए हैं।