जीएसटी परिषद की 50 वीं बैठक: जीएसटी संबंधित राजस्थान की मांगों पर सकारात्मक विचार करें केंद्र सरकार: शांति धारीवाल

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित जीएसटी परिषद की 50 वीं बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी से संबंधित राजस्थान के साथ सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए ताकि राज्य सरकार राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बना सकें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 तक के एजी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2022- 23 का एजी सर्टिफिकेट वर्ष के अंत के बाद में ही प्राप्त हो सकता है अतः आग्रह है कि शेष बकाया कंपनसेशन राशि का 90 प्रतिशत प्रोविजनल आधार पर राज्य को इसी माह जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को 1 जुलाई 2022 के बाद की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जा रही है और केंद्र द्वारा संग्रहित कंपनसेशन सेस का उपयोग केंद्र द्वारा ऋण भुगतान के लिए किया जा रहा है इसको दृष्टिगत रखते हुए ऋण का पुनसंरचना एवं दायित्वों को तर्कसंगत करके राज्यों को कंपनसेट करने के विषय पर विचार किया जाना चाहिए। कृषक वर्ग द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर भार कम किया जाए।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री धारीवाल ने जीएसटी परिषद की बैठक में कहा कि राज्यों द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर जन सामान्य विशेषकर कृषक वर्ग द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर भार कम करने के संबंध में निवेदन किया था इस संबंध में राज्य की ओर से उन्हें आग्रह किया जाता है राजस्थान के सुझाव पर विचार किया जाए।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री धारीवाल ने जीएसटी की प्रक्रिया में प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है अगर जीएसटी कलेक्शन से संबंधित अनियमितताओं धारीवाल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर कैपेसिटी वेस्ड टैक्सेशन की रिपोर्ट के आधार पर तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के संबंध में विशेष प्रक्रियाओं के संबंध में भी राज्य का मत रखा उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं से राजस्व में होने वाली वृद्धि तथा तंबाकू उत्पादों के उपभोग पर प्रभावों के संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिए। 

उन्होंने परमीसेबल ऑनलाइन गेम पर करारोपण करने पर विचार रखते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाना उचित होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर आयुक्त रविकुमार सुरपुर भी मौजूद रहे।