गहलोत सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जेल कार्मिक 13 जून से काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध शुरू, मांगे नहीं मानी तो सीएम हाउस का होगा घेराव

कारागार विभाग में प्रहरी से मुख्य प्रहरी पद का वेतनमान 1988 से 1998 तक पुलिस विभाग के कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के समान था और वित्त विभाग द्वारा 1 मार्च 1998 द्वारा पुलिस विभाग के कार्मिकों का वेतनमान संशोधन किया। संशोधन के  बावजूद जेल विभाग के कार्मिकों के वेतनमान में असमानता व्याप्त है।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 2017 में समस्त जल कार्मिकों द्वारा मैस का बहिष्कार कर भूखे रहकर ड्यूटी का  निर्वहन किया गया तत्पश्चात राज्य सरकार व विभाग के उच्च अधिकारियों के मध्य 9 जुलाई 2017 में लिखित समझौता में जेल कार्मिकों के वेतन का पुलिस विभाग के समान किए जाने की सहमति दी गई थी। जिसकी पालना आज दिनांक तक नही हुई।

13 जनवरी से कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले राज्य के समस्त  समस्त कर्मचारियों द्वारा मैस का बहिष्कार कर अन्न का त्याग कर ड्यूटी का निर्वहन किया गया। माननीय  सीएम गहलोत द्वारा 18 जनवरी को   डीजी जेल भूपेंद्र कुमार दक एवं जेल प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई जिसमें गृह सचिव वी.सरवन कुमार, प्रमुख शासन सचिव  आनंद कुमार, सीएम गहलोत सलाहकार श्रीमती आरती डोगरा, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और सीएम गहलोत के अन्य अधिकारियों के साथ जेल कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक सहमति एवम आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।आश्वाशन के साथ ही जेल कार्मिकों के द्वारा मैस बहिष्कार तोड़ा गया। 

सीएम गहलोत और कारागार विभाग के प्रतिनिधी मण्डल के मध्य हुए समझौतावार्ता में  सीएम गहलोत ने सकारात्मक रुख का आश्वासन देते हुए वर्ष 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति को अविलम्ब दूर करने के निर्देश / आदेश प्रदान किए गए एवम् उक्त के संबंध में  सीएम गहलोत के अधिकारिक सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम) पर भी श्रीमान द्वारा उक्त संदेश को प्रसारित किये गये। 24 अप्रैल को भी दुबा रामुख्यमंत्रीआवास जयपुर जेल कार्मिकों ने एक ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षण किया जिसके संबंध में आज दिनांक तक भी वेतन विसंगति दूर होने का आदेश प्रसारित नहीं होने के कारण समस्त कारागृह कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है।

अब राज्य के सभी जेल कार्मिक महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले अनुशासन में रहते हुए 13 जून से 7 दिवस तक  वर्दी पर काली पट्टी बांधकर कर्तव्य का निर्वहन कर ध्यान आकर्षण करेंगे एवम् एक सप्ताह पश्चात पूर्ववर्ती राह की ओर प्रस्थान करेंगें। सीएम गहलोत के समक्ष हुए समझौते के अनुसार आदेश प्रसारित होने तक) अब किसी आश्वाशन के भरोसे नही रहेंगे।